काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को हिंसात्मक घटनाले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गहिरो घाउ छाडेको छ, जसमा युवा पुस्ताको सुशासन मागबाट सुरु भएको प्रदर्शनले प्राणघातक रूप धारण गर्यो। गोली चलेपछि १९ जनाको ज्यान गयो, र शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूको मृत्युले देशभरि राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध रिसको लहर फैलियो।
यसैबीच, भदौ २४ को दिन बिहानदेखि नै युवाहरूको विरोध प्रदर्शन चर्किँदै गयो, जसले मध्यान्हतिर नेताहरूका आवासदेखि सुरु भएको तोडफोड र आगजनीमा परिणत भयो। साँझसम्म पुग्दा सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतजस्ता महत्वपूर्ण सरकारी संरचना तथा व्यापारिक केन्द्रहरूमा आगो लाग्यो, जसले राष्ट्रिय सम्पत्तिको व्यापक क्षति पुर्यायो।
प्रहरीको हतियार र पोशाक लुटिने, कार्यालयहरू जलाइने, र सुरक्षाकर्मी तथा राजनीतिक अग्रणीहरूमाथि हिंसात्मक आक्रमण हुने क्रममा देशको सुरक्षा अवस्था भयावह बन्दै गयो। परिणामस्वरूप, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मन्त्रीहरू नेपाली सेनाको संरक्षणमा पुगे, र देश कार्यकारी शून्यतामा फस्यो। भदौ २४ को रात १० बजेबाट सेनाले नियन्त्रण सम्हालेपछि क्रमशः अवस्था शान्त हुँदै गयो।
यस्ता हिंसात्मक कार्यको पछाडि सरकारी पूर्वतैयारीको कमी राखेर नागरिकहरूले प्रश्न उठाए, विशेषगरी महत्वपूर्ण भवनहरू जलाइने तयारीबारे जानकारी नभएको आरोप लगाइयो। गुप्तचर निकायको भूमिकामाथि शंका व्यक्त भयो, किनकि यस्ता घटना रोक्ने क्षमता कमजोर देखियो।
बुधबार नेकपा एमालेको बैठकमा बोल्दै ओलीले यस घटनाको बारेमा पहिले नै जानकारी भएको बताए, जसले उनको भूमिकालाई विवादास्पद बनायो। उनले भने कि आन्दोलन रोक्ने प्रयास गरिए पनि यसपटक असफल भयो, र यसले राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको कमजोरी उजागर गर्यो।
ओलीको भनाइअनुसार, यस्ता विध्वंशकारी घटना चैत १५ देखि नै निरन्तर प्रयास भइरहेको थियो, र सधैं रोक्न सफल भइयो तर भदौमा त्यो सम्भव नभएको स्वीकार गरे। उनीहरूको रणनीति रोक्ने गतिविधिमा विफलता भएको उनले उल्लेख गरे।
यो स्वीकारोक्तिले प्रधानमन्त्री ओली र सुरक्षा निकाय दुवैको रणनीतिक असफलतालाई छर्लंग पार्छ, जसले गर्दा देशमा अपूरणीय क्षति भयो र भविष्यका लागि ठूलो सवाल उठाएको छ।
