सरकारले नगर विकास कोषको अधिकार क्षेत्रमा व्यापकता ल्याउन तयारी थालेको छ। शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउन क्षेत्राधिकार विस्तार गरिने जानकारी दिए।
मन्त्री घिसिङका अनुसार नगर विकास कोषलाई निष्क्रिय नराखी, प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानीको दायरा फराकिलो बनाउँदै अघि बढाइनेछ। मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कोषलाई व्यवहारिक र परिणाममुखी बनाउन लगानी विस्तारमा जोड दिइएको छ।
कोषको कार्यप्रणालीबारे अवलोकन गर्दै मन्त्री घिसिङले सार्वजनिक यातायातका लागि विद्युतीय गाडी तथा चार्जिङ स्टेसनजस्ता इ-मोबिलिटी क्षेत्रमा लगानी बढाउन सुझाव दिए।
नगरपालिकासँग सहकार्य गरी फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजनामा लगानी सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता परियोजना ऊर्जा उत्पादनसँगै फोहोरमैलाको व्यवस्थापनमा समेत लाभदायक हुने भएकाले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए।
क्षेत्राधिकार अझै बढाउन कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने तयारी रहेको मन्त्री घिसिङको भनाइ छ। हरित जलवायु कोषबाट मान्यता पाउने प्रक्रियामा रहेको नगर विकास कोषले स्वीकृति प्राप्त गरेपछि हरित ऊर्जा परियोजनामा ठूलो आर्थिक अनुदानसमेत पाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोद प्रकाश पण्डितले ७ अर्ब रुपैयाँ स्वःपूँजी, एसियाली विकास बैंकबाट ५ अर्ब १९ करोड, विश्व बैंकबाट १२ करोड तथा नेपाल सरकारबाट २ अर्ब रुपैयाँ ऋणका रुपमा प्राप्त भएको जानकारी दिए। हालसम्म कोषले १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरिसकेको छ।
शहरी पूर्वाधार निर्माणमा कोषले वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। नगरका बसपार्क, खानेपानी, जग्गा विकास, बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणमा कोषको लगानी रहेको छ। जेनजी आन्दोलनले क्षति पु¥याएका भवनको पुनर्निर्माणमा समेत कोषलाई परिचालन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।
