काठमाडौं । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको आइतबारको बैठकमा सरकारले जेन जी आन्दोलनबाट भागेका कैदी–बन्दी र लुटिएका हतियारहरू आगामी निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि गम्भीर जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने ठहर गरेको छ । यो निष्कर्ष गृह मन्त्रालयमा आयोजित बैठकबाट निकालिएको हो, जसले चुनावी प्रक्रियामा आउन सक्ने सम्भावित चुनौतीहरूको समीक्षा गरेको थियो ।
बैठक समाप्तिपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचनको अवधिमा शान्ति र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने सरकारको दृढ संकल्प व्यक्त गरे, जसले सबै सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको थियो ।
अर्यालले फरार कैदी–बन्दी र लुटिएका हतियारहरूको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूलाई सजग रहन आह्वान गर्दै यस्ता स्रोतहरूलाई कुनै पनि दुरुपयोग गर्न नहुने जोड दिए । उनले करिब चार सय हतियार अझै फिर्ता हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि विशेष खोजी अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरे ।
गृहमन्त्री अर्यालले राजनीतिक दलबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता आउनुपर्नेमा जोड दिँदै, हतियार र भागेका कैदी–बन्दीलाई चुनावी अथवा असहयोगी गतिविधिमा नलगाउने वाचा गरिनुपर्ने बताए । यसैगरी, फरार व्यक्तिहरूलाई पुनः नियन्त्रणमा लिन र सम्बन्धित निर्देशन जारी गर्न सरकारले योजना बनाइरहेको जानकारी दिए ।
‘लुटिएका हतियारहरू कुनै संगठित समूहको नियन्त्रणमा नपरोस्,’ अर्यालको भनाइ थियो, ‘यी हतियार अहिले छरिएर लुकेका छन्, हामी पूर्ण क्षमताले ती फिर्ता ल्याउनेछौँ ।’
सरकारले निर्वाचनको तयारीमा सुरक्षा फौजको संयुक्त गस्ती, हतियारसम्बन्धी सूचना सङ्कलन र ती फिर्ता गर्ने कामलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको छ, र सरकारले यसको लागि व्यापक तयारी तथा छलफल भइरहेको दावी गरेको छ । अर्यालले भने, ‘हामीले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बारम्बार बैठक गरिसकेका छौँ, यसअघिका छलफलहरूबाट निर्वाचन रणनीति तयार पार्न कार्यदल गठन गरियो, जसको कामको समीक्षा भयो ।’
उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्वाचनको कार्यान्वयन जिम्मा दिने, शान्ति सुरक्षा र सुशासनलाई प्राथमिकता राख्ने जानकारी दिँदै सरकारले पूर्ण स्रोतसाधन प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
गृहमन्त्री अर्यालले जोड दिए कि जिल्ला प्रशासकहरूको मुख्य प्राथमिकता नै निर्वाचनसँग जोडिएको छ, जसले स्थानीय स्तरमा सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ ।
गृहमन्त्रालयले स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा एजेन्सीहरूबीचको समन्वयलाई थप मजबुत पार्दै जनसंपर्क र हतियार फिर्ताका कार्यक्रमलाई तीव्र गतिमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
हालै सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरे पनि त्यसको उपयुक्त वातावरण तयार नभएको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले लगातार सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्, जसले चुनावी तयारीको प्रभावकारितामाथि बहस सिर्जना गरेको छ ।
