नौजवान विद्रोहको प्रभाव र सुशासनको खोजी

समाजिक सञ्जालको प्रभाव र सुशासन स्थापना गर्ने उद्देश्यले २०२३–२०२४ को नौजवान विद्रोहले नेपालको परम्परागत संसदीय प्रणालीको अन्त्य गरेको छ, जसले राष्ट्रपतिलाई निर्दलीय प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न बाध्य बनाएको छ। यस विद्रोहको बलमा नयाँ निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ, जसले युवा पुस्ताको सुशासनको मागलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर वास्तवमा निर्वाचनको सम्भावना निकै कमजोर देखिन्छ। पुरानो संसदीय ढाँचामा नयाँ निर्वाचन कसरी सम्भव होला? यसको स्पष्ट समाधान खोज्नु आवश्यक छ।

निर्वाचन प्रक्रियामा जानुअघि यसको उद्देश्य कस्तो हो? कुन प्रकारको निर्वाचन उपयुक्त हुन्छ? र यसबाट प्राप्त नतिजाले कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ? यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूको समाधान नगरी निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्दैन। यसका लागि सबै राजनीतिक पक्षहरूलाई समेटेर एक सर्वसम्मत गोलमेच आयोजना गर्नुको विकल्प छैन, अन्यथा देश अझ बढी द्वन्द्वमा फस्न सक्छ।

यो विद्रोहको स्वरूप कस्तो थियो? यसको पछाडि कुन शक्तिको हात थियो? धनजनको यसरी क्षति किन भयो? यो योजनाबद्ध थियो कि अनायासै भयो? यस्ता ज्वलन्त प्रश्नहरू उठेका छन्, र तिनको जवाफ खोज्नु पनि जरुरी छ। यद्यपि, समयसँगै यी प्रश्नहरूको समाधान खुल्दै जाला, तथापि एक कुरा निश्चित छ: समाजमा विद्रोहको वातावरण बन्दै थियो, जसमा राजनीतिक दलहरूको भ्रष्ट र अराजनीतिक व्यवहारले प्रमुख भूमिका खेलेको थियो। कुनै पनि बेला कसैले यसलाई भड्काउन सक्ने स्थिति थियो।

नेपाली इतिहासमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि धेरै आन्दोलनहरू भएका छन्, जसमा राजनीतिक, वैचारिक, सङ्गठनिक र सशस्त्र संघर्षहरू समावेश छन्। यी सबैलाई नेपाली जनसङ्घर्षको रूपमा चिनिन्छ, तर तिनले समाजमा मात्रात्मक परिवर्तन मात्र ल्याउन सके, गुणात्मक परिवर्तन वा क्रान्ति हुन सकेन। यसको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरूको दलाली प्रवृत्ति हो, जसले जनहितको सङ्घर्षलाई पूर्णता दिन सकेन।

शोषणका विभिन्न रूपहरू परिवर्तन हुँदै आएका छन्: राजाको निरङ्कुशताबाट राणाको, राणाकोबाट पञ्चायतको, पञ्चायतकोबाट बहुलवादी संसदीय स्वच्छन्दताको, र पछिल्लो समय बहुलवादी समाजवाद उन्मुख गणतन्त्रात्मक स्वच्छन्दताको उदय देखियो। यी सबैले जनहितका काम गर्न सकेनन्, बरु ‘भोटदेखि भोटसम्म’ को चक्रमा दलहरू नवशोषक बने, जसले देशमा अस्थिरता थप्यो।

देशमा शोषणका थुप्रै रूप देखा परे: सामन्तवादी, संसदीय र गणतन्त्रवादी समाजवाद उन्मुख शोषण। यस्ता शोषणलाई जारी राख्न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई राजनीतिक चेतनाविहीन बनाउने प्रयास गरे, जुन समाज विकासको विपरीत दृष्टिकोण थियो। यसविरुद्ध नयाँ प्रकारको विद्रोहको तयारी भइरहेको थियो, जहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ जनवादी क्रान्तिको पुनर्गठन गर्दै थियो। जबसम्म समाजमा शोषण र अन्याय रहन्छ, विद्रोहको सम्भावना सधैं रहन्छ, र न्यायको लागि सङ्घर्ष रोक्न सकिँदैन।

कांग्रेस र कम्युनिस्ट नाममा बदनाम भएका नेपाली जनसङ्घर्षहरूले आफ्नो शक्ति आर्जन गर्दै थिए, जसले जनक्रान्तिको दिशामा प्रगति गरिरहेको थियो। यसैबीच, नौजवान विद्रोहले कुहिएर बिग्रिसकेको संसदीय व्यवस्थालाई एकैचोटि ध्वस्त पारिदियो, जसले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। यसले सामन्ती र दलाली व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै पूँजीवादी प्रारम्भको बाटो खोल्यो, जसले भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासन र राष्ट्रिय हितको लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।

अब नेपालको बाटो स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ: युगौंदेखिका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समस्याहरूको समाधानका लागि सामाजिक न्यायमा आधारित नयाँ संरचना बनाउनु पर्छ। नेपाली उत्पादन प्रणाली र सम्बन्धहरू बदल्नुका साथै राष्ट्रिय उत्पादक शक्तिको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसका लागि युवा समूह, राजनीतिक दल, व्यवसायी, बुद्धिजीवी, किसान र मजदुरहरूको सहभागितामा उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्मेलन आयोजना गर्नु अपरिहार्य छ।

नेपाल विश्व भूराजनीतिको जालमा फसेको छ, त्यसैले यस्तो सम्मेलनमा छिमेकी राष्ट्रहरू, सार्क, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र दातृ राष्ट्रहरूलाई पर्यवेक्षकको रूपमा राख्न सकिन्छ। नेपालको भूमि कसैको विरुद्ध प्रयोग नहुने प्रतिबद्धता राख्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। चीन र भारतबीच रहेको नेपाल सधैं गरिब र कष्टकर रहन सक्दैन, किनकि यसको स्थिरता दुवै देशका लागि फाइदाजनक हुन्छ। अन्यथा, तेस्रो पक्षले फाइदा उठाउन सक्छ।

विद्रोहको एउटा मुख्य मुद्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली हो। संसदीय व्यवस्थामा बेलायती वा अमेरिकी मोडलहरू छन्, तर दुवै नवउदारवादको कार्यान्वयनमा सीमित छन्। अमेरिकाको भूमिका परिवर्तन भइरहेको छ, जसले नेपाललाई रणनीतिक खेल मैदान बनाउन सक्छ। त्यसैले, नयाँ कानुन र निर्वाचनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था अपनाउनुपर्छ, सामन्तवादका अवशेष हटाउनुपर्छ, र राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र विकासको रक्षा गर्नुपर्छ।

निष्कर्षमा, देशका गहिरा समस्याहरूको समाधान जनक्रान्तिविना सम्भव छैन। वर्तमान शक्ति सन्तुलनको व्यवस्थापन गर्दै सही दिशा दिनका लागि विभिन्न उमेर समूह, राजनीतिक दल र बौद्धिक समूहहरूको सहभागितामा उच्चस्तरीय गोलमेच गर्नु पर्छ। राष्ट्रपति र सच्चा विद्रोही पक्षले यसमा नेतृत्व लिनुपर्छ। भूराजनीतिक जटिलतालाई बुझेर हाम्रो हितमा काम गर्नु, कमजोरीबाट सिक्नु, युवा नेतृत्व विकास गर्नु र वास्तविक जनउत्तरदायी व्यवस्थाको निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।