नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीको दसौं केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट बाहिरिँदा विजयको भावमा देखिए।
बैठकको पहिलो दिन राष्ट्रिय युवा संघले र्याली निकाल्दै उनलाई धोबिघाटको रामबाघ महलसम्म ल्याएको थियो।
समापन दिन पनि युवा तथा विद्यार्थीहरुले ‘केपी बा वी लभ यू’ भन्दै नारा लगाएर दुईपटक घेरा हाल्दै बिदाइ गरे। युवा संघले उनलाई स्कर्टिङसहित गुण्डुस्थित डेरासम्म पुर्यायो।
गत भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनबाट सत्ताच्युत भएका ओलीका लागि यो बैठक निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली तथा सचिव योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टलगायतले ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमा प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको प्रयास छाडेर चुनावमा जान सुझाव दिए।
स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्यहरूको कतिपय पंक्तिले त ओलीको कडा आलोचना गर्दै अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने मागसमेत गरे।
डेढ दर्जनभन्दा बढी सदस्यले राजीनामा तथा सयभन्दा बढीले चुनावमा जाने धारणा राखे पनि ओलीले आफ्नै प्रस्ताव पारित गराए।
निर्णयार्थ प्रस्तुत प्रस्तावमा अन्ततः कसैले प्रतिवाद गर्न सकेनन्। कडा स्वरमा सुझाव राख्ने पदाधिकारीहरू मौन रहन बाध्य भए।
केन्द्रीय कमिटीले पुनःस्थापनाको अभियानमा अघि बढ्ने निर्णय गर्दा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले मात्र असहमति जनाए।
निर्णय सुनाउँदा युवराज ज्ञवालीले फरक मत राखे, जसलाई अष्टलक्ष्मी शाक्यले समर्थन गरेको संस्थापनइतर समूहले दाबी गरेको छ।
तर प्रचार प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने फरक मत राख्नेमा केवल ज्ञवाली मात्रै रहेको बताए।
यसरी आफू अनुकूल निर्णय गराउन सफल ओली बैठक सकिएपछि विजयी भावमा प्रस्तुत हुनु अस्वाभाविक थिएन।
बैठकमा ओलीले आगामी ११ औं महाधिवेशनपछि पनि नेतृत्व नछाड्ने स्पष्ट सन्देश दिए।
उनले काँधमा अझै ठूलो जिम्मेवारी रहेको भन्दै त्यो पूरा नगरी अध्यक्ष पद छाड्ने इरादा नरहेको बताए। राजीनामा माग्ने सदस्यहरूलाई सानो टुक्रा आन्दोलन बोकेर आएको छु, जिम्मेवारी पूरा नगरी छाड्दिनँ भन्ने जवाफ दिए।
‘केही साथीले राजीनामा माग्नुभएको छ। ५५ वर्षदेखि सानो टुक्रा आन्दोलन बोकेको छु। मेरो काँधमा जिम्मेवारी छ, त्यो पूरा नगरी छाड्दिनँ,’ उनले भने।
राजीनाको विषय महाधिवेशनमा छलफल हुने उनले बताए। प्रतिनिधिहरूको निर्णय मान्ने तथा पुनः अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने संकेत गरे।
अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन ओलीलाई विधानले रोक्दैन। गत भदौमा भएको दोस्रो विधान महाधिवेशनले उमेर हद वा कार्यकालको सीमा नराखी ओलीका लागि अनुकूल नीति पारित गरेको छ।
विधानमा ७० वर्षे उमेर सीमा र दुई कार्यकालको व्यवस्था छैन। जबकि नेतृत्वमा उमेर हद र कार्यकालको बहस ओलीकै पहलमा सुरु भएको थियो।
तर नवौं महाधिवेशनपछिबाट उक्त बहसलाई ओलीले कमजोर बनाउँदै लगे। पार्टी कमिटीमा त्यसको प्रतिवाद बलियो रूपमा उठ्न सकेन।
जेनजी आन्दोलनपछि ओलीको नेतृत्वमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रश्न उठाए। पदाधिकारी तहबाटै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो। तर संख्याको बलमा ओलीले प्रश्न निस्तेज गर्न सके।
केन्द्रीय कमिटीका अधिकांस सदस्य आफ्नो पक्षमा मजबुत देखिएपछि ओलीले महाधिवेशनको फैसला मान्ने बताए। बैठकको प्रारम्भमै उनले फेसबुकमा उठेका प्रश्नका भरमा राजीनामा नदिने स्पष्ट पारे।
यसको कारण छ।
एमालेको ३५६ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको प्रचण्ड बहुमत छ। तीमध्ये अधिकांश दसौं महाधिवेशनमा ओलीकै सूचीबाट चुनाव जितेका हुन्।
त्यसबेला विपक्षी कमजोर हुँदा ओलीले चिट बाँडी आफ्ना निकटलाई जिताएका थिए। मनोनीत भएका झन्डै ५० सदस्यमा पनि अधिकांस ओलीपक्षीय छन्।
नवौं महाधिवेशनमा ओलीको सूची बाहिरबाट तीन मात्र—अरबिन्द सिंह, उषाकिरण तिम्सेना, रञ्जना सरकार—केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए।
त्यसैले केन्द्रीय कमिटी अनुकूल भएपछि नेतृत्वको विषयमा ओलीले महाधिवेशनको निर्णय मान्ने बताए।
‘राजीनामाको विषय महाधिवेशनमा उठ्छ, प्रतिनिधिहरूले निर्णय गर्छन्,’ उनले भने।
बैठकमा ओलीले एमाले नेतृत्वको सानो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आफूले ठूलो बनाएको दाबी गरे।
तर उनका समकालीन नेताहरूले उक्त दाबी अस्वीकार गर्छन्। कोअर्डिनेसन केन्द्र, नेकपा (माले) हुँदै विकास भएको संगठनलाई ठूलो बनाएको भन्ने दाबी अपूरो रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
एमालेका वरिष्ठ नेता अमृत बोहराले ओलीको गतिविधि र भौगोलिक कार्यक्षेत्रबारे जेलबाट रिहा भएपछि जानकारी दिए।
२०२८ सालको झापा आन्दोलनबाट उदाएका ओली २०२९ मा झापा कमिटी प्रमुख थिए। वर्गशत्रु खतम अभियानका आरोपमा २०३० असोज २३ मा जेल परे, २०४४ असार ११ मा जेलबाट रिहा भए।
रिहा भएपछि मात्र ओलीको खुला राजनीतिक यात्रा सुरु भयो।
२०४४ पुसमा नेकपा (माले) ले उनलाई केन्द्रीय सदस्य बनायो। २०४६ मा लुम्बिनी अञ्चल प्रमुखको जिम्मेवारी पाए।
‘उहाँले पार्टी भूगोलमा काम गरेको त्यसबेलामात्र हो,’ अमृत बोहराले सेतोपाटीसँग भने।
२०४७ जेठमा तत्कालीन एमालेले प्रजातान्त्रिक युवा संघ गठन गर्दा ओली अध्यक्ष बने। २०४८ सालदेखि सांसद निर्वाचित भए पनि पार्टी निर्माणमा उनको भूमिका सीमित रहेको बोहराको भनाइ छ।
‘उहाँले लामो समय जेलमा बिताउनुभयो। पार्टी विस्तार उहाँ जेलमै रहँदा भइसकेको थियो,’ बोहरा भन्छन्, ‘संगठन निर्माणको अनुभव कम भएकाले ओलीलाई कहिलेकाहीँ गाह्रो पर्छ।’
२०५९ को जनकपुर महाधिवेशनपछि ओलीले पार्टी नेतृत्वमा दाबी गरे। २०६५ को आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धा गरे।
२०७१ साउन र २०७८ मंसिरमा अध्यक्ष निर्वाचित भएका ओलीले यसपटक पनि पुनः अध्यक्ष बन्ने संकेत दिएका छन्।
उनको नेतृत्वमा पार्टी आन्दोलनलाई फराकिलो बनाउने प्रयास असफल भइसकेको एक पदाधिकारीले बताए। केही तथ्यले त्यो पुष्टि गर्छन्।
२०७४ को निर्वाचनमा ओलीले वाम गठबन्धनको अवधारणा ल्याए।
गठबन्धनकै कारण एमालेले प्रतिनिधि सभामा १२१ सिट, माओवादी केन्द्रले ५३ सिट जित्यो। २०७५ जेठ ३ मा एउटै पार्टी बने पनि त्यो एकता दिगो रहन सकेन। २०७७ पुस ५ मा संसद विघटनसँगै एकता टुट्यो।
‘दुई तिहाइ नजिकको आन्दोलन जोगाउन नसेक्नेले सानो टुक्रा ठूलो बनाएको दाबी गर्न मिल्दैन,’ ती नेताले भने, ‘पार्टीभित्र गुटबन्दी चलाउने, फरक विचार राख्नेहरूलाई पाखा लगाउने छवि बन्यो।’
ओलीको सत्ता सञ्चालन पनि असफल भएको एमाले नेताहरूको ठम्याइ छ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भए पनि एमाओवादीसँगको गठबन्धन जोगाउन सकेनन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनसमेत सफल भएन।
भदौ २४ अगाडि संसदमा दुई तिहाइ शक्ति हुँदासमेत जेनजी आन्दोलनका कारण ओलीले राजीनामा दिनुपर्यो।
संसदीय फाँटमा पनि पार्टीलाई प्रभावकारी रूपमा उभ्याउन नसकेको आरोप ओलीमाथि छ।
‘ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संसदमा कुनै विधेयक निष्कर्षमा पुग्न सकेन। निजामती, शिक्षा, प्रहरी विधेयकसमेत निष्कर्षमा पुग्न सकेन,’ ती नेताले भने, ‘यसमा प्रधानमन्त्रीकै असफलता देखिन्छ।’
