पछिल्ला वर्षमा नेपालमा लागुऔषध दुव्र्यसन र यसको कारोबार जटिल बन्दै गएको छ । यद्यपि सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले आफ्नो सक्रियता विस्तार गरी कारवाहीलाई तीव्र बनाइरहेको छ ।
सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा लागुऔषध दुर्व्यसनीको संख्या निरन्तर बढ्दैछ, विशेषगरी १९ देखि ४५ वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू बढी प्रभावित भएका छन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले कारागारहरूमा लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दा लागेका कैदीबन्दीको संख्या उच्च रहेको बताए । सिंहदरबारमा सम्पन्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले यो समस्या तराईदेखि हिमालसम्म फैलिएको उल्लेख गरे ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ब्युरोले ८१४ मुद्दा दर्ता गरेकोमा २०८१/८२ मा यो संख्या १,१३२ पुगेको थियो । चालु वर्षमा हालसम्म ८३७ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
पक्राउ पर्ने नेपालीको संख्या केही घट्न थालेको देखिएको छ भने विदेशी नागरिकको संलग्नता भने वृद्धि भएको छ । गत वर्ष १७७ जना विदेशी पक्राउ परेका थिए भने यस वर्ष १७४ जनामा पुरुष १६० र महिला १४ रहेका छन् ।
लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले गाँजा, चरेस, हेरोइन, ओपियम र महँगा कोकिनसमेत ठूलो परिमाणमा बरामद गर्दै आएको छ । दक्षिण अमेरिकी मुलुकबाट नेपाल भएर लैजाने कोकिन नियन्त्रणमा प्रहरीले उल्लेखनीय सफलता पाएको छ ।
भर्खरै पेटमै लागुऔषध लुकाएर ल्याउने एक सेनेगली नागरिक पक्राउ गरी ६० ट्याब्लेट बरामद गरिएको छ भने अतिरिक्त ५६,२०० ट्याब्लेटसहित अन्य लागूपदार्थ पनि बरामद गरिएको छ ।
महानिरीक्षक कार्कीका अनुसार गाँजा र चरेससँगै एम्पुल, नाइट्रोजन, कोरेक्स, एमडीएमए, एलएसटी जस्ता सेमि–सिन्थेटिक ड्रग्सको प्रयोग समेत बढेको छ ।
ब्युरोको संरचना, चुनौती र भावी योजना प्रस्तुत गर्दै कार्कीले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि एकीकृत प्रयास अनिवार्य रहेको बताए । सन् २०४९ मा स्थापना भएको ब्युरो हाल १५ युनिटमार्फत देशभर कार्यरत छ ।
काठमाडौंमा मुख्य कार्यालय रहेको ब्युरोको शाखाहरू मोरङ, सुनसरी, चितवन, पोखरा, भैरहवा, बाँके, कैलाली लगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा फैलिएको छ ।
दरबन्दी ७८ जना भए पनि सशक्त कार्य सञ्चालनका लागि हाल २१५ जना कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । ब्युरोको आफ्नै भवन नहुँदा लाखौँ रुपैयाँ भाडामा खर्च हुनुपर्ने अवस्था छ ।
कार्कीकाअनुसार ब्युरोले बजेट र प्रविधिको अभावमा काम गरिरहेको छ । अपरेसन र सूचना संकलनका लागि विनियोजित रकम अत्यन्त कम रहेको उनको भनाइ छ ।
लागुपदार्थ परीक्षण यन्त्र, एक्सरे, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुँदा अनुसन्धानमा कठिनाइ भइरहेको छ । पक्राउ गरेका घाइते अभियुक्तको उपचार खर्चसमेत प्रहरीले व्यहोर्नु परेको छ ।
आगामी तीन वर्षका लागि ब्युरोले विशेष कार्ययोजना बनाएको छ । ‘इन्टिग्रेटेड नार्कोटिक इन्टेलिजेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ कार्यान्वयन गर्ने र गृह मन्त्रालय, अध्यागमन, भन्सार, नेपाल प्रहरीबीच समन्वय विस्तार गर्ने लक्ष्य छ ।
साथै, ७७ वटै जिल्लामा सर्वेक्षण गरी प्रभावित क्षेत्र पहिचान र ‘इन्टेलिजेन्स-लेड पोलिसिङ’ मार्फत नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्ने योजना कार्यान्वयन हुनेछ ।
ब्युरोले लागुऔषध अपराधलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । यसले नेपाललाई वित्तीय अपराधको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर राख्न मद्दत हुने महानिरीक्षक कार्कीको विश्वास छ ।