काठमाडौँ— उद्योगपति विनोद चौधरीले निरन्तर रूपमा सीमित व्यक्तिहरूले स्रोतसाधन आफ्नो कब्जामा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि सरकारले अघि सारेको नीति स्वागत योग्य भएको बताएका छन्।
उनले समावेशी, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाएर विकास परियोजना अघि बढाउन आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
राजधानीमा नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा चौधरीले प्रशासन, कानुन, न्याय तथा सार्वजनिक सेवामा सुधारको अभियान चलिरहेको जनाउँदै त्यसलाई अझ बृहद् रूपमा विस्तार गर्न जरुरी रहेको बताए।
चौधरीले देशमा आशावाद र परिवर्तनको वातावरण विकसित हुँदै गइरहेको उल्लेख गर्दै यसको सकारात्मक प्रभाव तब मात्र देखिने बताएका छन्, जब सुधारहरू ठोस लगानी र आयोजनाको कार्यान्वयनमा परिणत हुन्छन्।
ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको जटिलतालाई उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले हजारौं मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिँदा प्रभावित भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ तर अपेक्षित ढंगमा पीपीए प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका परियोजना प्रभावित छन्।
चौधरीले विगतमा सीमित समूहद्वारा स्रोतको कब्जा हुने समस्या अब पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा परियोजना अघि बढाउने सरकारको प्रतिबद्धता सकारात्मक रहेको दोहोर्याए।
“अब यो प्रक्रिया यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा जानु अत्यावश्यक छ,” चौधरीको भनाइ छ।
पर्यटन क्षेत्र सम्बन्धी पछिल्ला नीतिगत परिवर्तन र एजेन्डालाई समेत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सकारात्मक रुपमा लिइएको चौधरीको ठम्याइ छ।
उनले यस्ता कदमहरूले आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
चौधरीले नेपालमा सक्षम जनशक्ति र लगानी योग्य पूँजीको पर्याप्तता रहेको टिप्पणी गर्दै निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा लगानी गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे।
आर्थिक परिर्वतनले नेपालमा बुझाइ बदलिएको र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले यहाँ लगानी तथा परियोजनाहरू अघि बढाउन चासो देखाएको चौधरीले बताए।
उनले सरकारका नीति, योजना र प्रतिबद्धता छिटो कार्यान्वयन भयो भने देशले अपेक्षित आर्थिक रुपान्तरण हासिल गर्न सक्नेमा बल दिए।