अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा सार्वजनिक ऋणप्रति आफूले विरोध कहिल्यै नगरेको प्रस्ट पारेका छन्। बजेट खर्चको मुख्य स्रोत ऋण बनेको भन्दै सांसदहरूले उजुर गर्दा वाग्लेले ऋण लिनु आर्थिक व्यवस्थापनका लागि स्वाभाविक रहेको भन्दै दोषारोपण गलत भएको तर्क प्रस्तुत गरे।
सांसदहरूले अर्थमन्त्री वाग्ले पूर्वीय समयमा ऋणको विरोध गर्ने अब ठूलाे ऋण लिन पहल गरे भन्दै प्रश्न उठाउँदा वाग्लेले ऋणको विरोध कहिल्यै नगरेको प्रष्टिकरण दिएका थिए।
उनले स्रोतको विश्वसनीयताबारे मात्र चिन्ता व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै ऋण लिएर GDP वृद्धि सम्भव भएमा बैंकिङ गतिविधि सशक्त बनाउने सकिने बताए। वाग्लेले उत्पादन बाहेक अन्य क्षेत्रमा सञ्चित ऋण भविष्यमा आर्थिक बोझ बन्न सक्ने भन्दै जिम्मेवार उपयोगकोे आवश्यकता औंल्याए।
चार-पाँच दशकदेखि नेपालको सार्वजनिक ऋण GDP मा ४४ प्रतिशतभन्दा तल रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले जोखिम सीमित भएको तर्क गरे।
विश्व बैंक, एडीबी, आइएमएफजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सन्दर्भ दिँदै वाग्लेले विकासोन्मुख मुलुकमा जीडीपीको ५० प्रतिशत सार्वजनिक ऋण सामान्य मानिने धारणा व्यक्त गरे।
उसले जापानमा सार्वजनिक ऋण जीडीपीको तुलनामा २०० प्रतिशतसम्म रहेको, अमेरिका पनि १०० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको भन्दै नेपालमा ५० प्रतिशत सीमा पार गर्नु नहुने बताएका छन्।
उनले हाल ऋणको आकार ४३–४४ प्रतिशतमा पुगेको जानकारी दिँदै गत दशकमा भूकम्प, कोभिड लगायतमा ऋण बढेको बताइ, अर्थतन्त्रको आकार बढ्नासाथ ऋण अनुपात स्वतः घट्ने स्पष्ट गरे।
वाग्लेले ऋण अर्थतन्त्रको आकार सापेक्ष आवश्यक अवकाशभित्र राख्न सकिने, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्दा ऋणको बोझ रहँदैन भने। ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएका वाग्लेले ७ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण सामान्य रहेको स्पष्ट गरे।
२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएर सरकार राजस्व र अनुदानबाट व्यहोरेर ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ। विरोधी सांसदहरूले ऋणमा अत्याधिक निर्भरता भएको आरोप लगाए पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसँग मेल खाने बताएका छन्।
पछिल्लो ऋणको बोझ पूर्वसरकारहरूबाट
प्रस्तावित बजेटमा स्रोत र खर्चबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदा अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतको सरकारबाट लिएको ऋणको भार वर्तमान सरकारमाथि रहेको बताए।
वाग्लेले बजेटको आकार जीडीपीसँग तुलना गर्दा ठूलो नभएको र सार्वजनिक ऋण सापेक्ष रहेको तर्क संसदसमक्ष प्रस्तुत गरे।
‘सार्वजनिक ऋण करिब ३० खर्ब पुगेको छ, अघिल्ला सरकारले लिएको ऋण तिर्दै फेरि लिएको भार सरकारमाथि छ,’ वाग्लेले बताए। उनले राजस्व लक्ष्य १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको र दक्ष सरकारले यो लक्ष्य सहजै पूरा गर्न सक्ने दाबी गरे।
बजेट कार्यान्वयनका लागि २ खर्ब ४७ अर्ब विदेशी ऋण लिइने, जसमध्ये ७२ अर्ब पुरानो ऋण भुक्तानीमा खर्च हुनेछ भने आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब उठाउनेमा २ खर्ब ५७ अर्ब त्यसैको भुक्तानीमा खर्च हुने स्पष्ट गरे।