ठमाडौं, ३० असार । काठमाण्डौ महानगरपालिका, महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज भएको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, डा।नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले शुक्रवार रिट खारेजी गर्दै महानगरपालिकाका नाममा परमादेश दिएको छ ।
परमादेशमा महानगरपालिकाको बाल उद्धार कार्यदलले गएको जेष्ठ १४ गते बालुवाटारको एक घरबाट उद्धार गरिएकी कक्षा ७ मा अध्ययनरत १४ वर्षिया बालिकालाई बालिग नभएसम्म शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य सेवासहितको संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख भएको बाल कल्याण अधिकारी, शान्ता पहाडीले जानकारी दिनुभयो ।
योसँगै महानगरलाई बालबालिकाको संरक्षण र अधिकारका लागि काम गर्न सहज भएको छ । १४ बर्षकी बालिकाले आफूलाई काम गर्न राखेका व्यक्तिले श्रम शोषण र हिंसा गरेको जानकारी गराएपछि महानगरले उद्धार गरेको थियो । तर बालिका घर जान नमानेपछि उनका पिताले बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाका दर्ता गरेका थिए । बालिकाले काठमाण्डौमै पढ्ने इच्छा राखेपछि अदालतले महानगरले पढाउनुपर्ने आदेश गरेको हो ।
महानगरपालिकाले २३ जना बालिका र २० जना बालक गरी ४३ जना बालबालिकालाई जोखिमबाट उद्धार गरेर विभिन्न छ वटा संरक्षण गृहमा संरक्षण दिएको जनाएको छ । यसरी उद्धार गरिएका बालबालिका घरेलु श्रमिक, होटल र होस्टल, यातायात क्षेत्रका बालबालिका हुन् ।
बाल संरक्षणका लागि महानगरपालिकाले अदालतमा चार वटा मुद्दा दायर गरेको छ । यसमध्ये तीन वटा बालिकामाथि भएका यौन हिंसा सम्बन्धित छन् । एउटा दास बनाउन नहुने र बालबालिकाविरुद्धको कसुरसँग सम्बन्धित छ । महानगरपालिकाले नातागोताबाहेक बालबालिका भएमा यस सम्बन्धी विवरण वडा कार्यालयमा बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।