कोपनहेगन — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको आवश्यकता भन्दै ग्रिनल्यान्डलाई पुनः महत्त्वपूर्ण बताउनुभएको छ । हालै अमेरिकाले डेनमार्कको आर्कटिक स्वायत्त क्षेत्र ग्रिनल्यान्डका लागि विशेष दूत नियुक्त गरेपछि कोपनहेगन र वासिङ्टनसम्बन्धी कूटनीतिक विवाद झन् गहिरिएको हो ।
ह्वाइट हाउस फर्किएको केही समयमै ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डलाई सुरक्षा तथा रणनीतिक दृष्टिले अमेरिकी प्राथमिकतामा भएको कुरा बारम्बार दोहोर्याउँदै आउनुभएको छ । ग्रिनल्यान्डलाई सैन्य दबाबमार्फत कब्जा गर्ने विचार अस्वीकार गरे पनि उहाँले यो भूभाग अमेरिकाको लागि ‘आवश्यक’ रहेको बयान दिँदै आउनुभएको छ ।
पछिल्लो सन्दर्भमा राष्ट्रपति ट्रम्पले लुइसियानाका गभर्नर जेफ ल्यान्ड्रीलाई ग्रिनल्यान्डका लागि विशेष दूतको जिम्मेवारी सुम्पिनुभयो । अमेरिकाको उक्त निर्णयले डेनमार्कमा तीव्र आलोचना निम्त्याउँदै डेनिस सरकारले अमेरिकी राजदूतलाई स्पष्टिकरण माग्न बोलाएको छ ।
फ्लोरिडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डका खनिज होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चाहिएको प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले उक्त क्षेत्रमा रूसी तथा चिनियाँ जहाजहरूको गतिबिधि बढेको जनाउँदै अमेरिकाको सुरक्षामा थप चुनौती देखिएको औंल्याउनुभयो । “हामीलाई सुरक्षाका लागि ग्रिनल्यान्ड आवश्यक छ, यसमा हाम्रो नियन्त्रण हुनुपर्छ,” ट्रम्पको भनाइ थियो ।
विशेष दूत नियुक्तिपछि जेफ ल्यान्ड्रीको ‘ग्रिनल्यान्ड अमेरिकाको हिस्सा भइला’ अभिव्यक्ति आउँदा विवाद चर्किएको छ । डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन तथा ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स–फ्रेडरिक निल्सनले संयुक्त बयान जारी गर्दै “ग्रिनल्यान्ड ग्रिनल्यान्डकै हो” भन्दै अन्य देशलाई विलय असम्भव भएको दोहोर्याउनुभयो । दुवैले क्षेत्रीय अखण्डता कायम राख्न आग्रह गरेका छन् ।
डेनमार्कका विदेशमन्त्री लार्स लोक्के रासमुसेनले वासिङ्टनको रुचिबाट आफू गहिरो आक्रोशित भएको जनाउँदै अमेरिकी राजदूतलाई डिनमार्कको सार्वभौमसत्ताको सीमाना बारे स्पष्ट ‘रेड लाइन’ देखाएको बताउनुभयो । उहाँले दूत नियुक्ति र त्यससँग जोडिएका अभिव्यक्तिहरू पूर्ण अस्वीकार्य भएको स्पष्ट गरेका छन् ।
युरोपेली संघ (ईयू) ले डेनमार्कलाई पूर्ण समर्थन जनाएको छ । आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन तथा परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्त भएकोमा जोड दिएका छन् ।
डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डका नेताहरूले ग्रिनल्यान्ड नबेचिने र भबिष्यका निर्णय स्थानीय जनतालाई मात्र अधिकार हुने पूर्वैबाट स्पष्ट गर्दै आएका छन् । जनवरीमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार ग्रिनल्यान्डका ५७ हजारमध्ये अधिकांशले स्वतन्त्रता चाहेका छन् तर अमेरिकी संघमा जान चाहदैनन् ।
वासिङ्टनको तर्क अनुसार, उत्तर अमेरिका र युरोपको साँघुरो दूरीमा रहेको ग्रिनल्यान्ड रणनीतिक तथा खनिज स्रोतका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्यहाँ दुर्लभ पृथ्वी खनिज प्रशस्त रहेको छ भने ध्रुवीय बरफ पग्लिँदै जाँदा नयाँ ढुवानी मार्गहरू खुल्ने सम्भावना छ । साथै ग्रिनल्यान्ड, अमेरिकाबाट रुसतर्फ मिसाइलको छोटो मार्गमा पर्ने हुँदा सैन्य दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र हो ।
अहिले ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकाको सैन्य आधार छ, सन् २०२० बाट वाणिज्य दूतावास पनि सञ्चालनमा छ । ट्रम्प प्रशासनपछि ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी रुचि वृद्धि हुन थालेको डेनमार्कका लागि आश्चर्यपूर्ण भएको छ । यसै सन्दर्भमा कोपनहेगनले आर्कटिक क्षेत्रको सुरक्षा सुदृढ गर्न दुई अर्ब डलरको योजना समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।