काठमाडौं उपत्यकाबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनका लागि बञ्जरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित स्थानीयको मागअनुसार सरकारी प्रतिबद्धता अब कार्यान्वयनमा आएको छ।
फोहोर व्यवस्थापनमा गतिरोध देखिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ गत १६ कात्तिकमा ल्यान्डफिल पहुँचसँगै स्थानीयसँग तत्काल पूरा गर्न सकिने माग १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्ने वचन दिएका थिए। माग पुरा नगरेपछि केही स्थानीयले फोहोर लैजान अवरोध गर्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
मन्त्री घिसिङले मंगलबार आन्दोलनरत स्थानीयलाई टेलिफोन संवाद गर्दै सरकारले गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम माग कार्यान्वयनमा आइसकेको भन्दै फोहोर लैजान नअवरोध गर्न तथा आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिन अनुरोध गरेका छन्। उनको सचिवालयका अनुसार सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार काम अगाडि बढेको छ।
स्थानीयको मागअनुसार ल्यान्डफिल साइटमा राति फोहोर व्यवस्थापन सहज बनाउन विद्युत जडान कार्य सम्पन्न भएको छ। साथै, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा धुनिवेसी नगरपालिकाका प्रमुख, ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ। समितिले विगत सहमति कार्यान्वयनको प्रगति विवरण तयार गरेको छ।
मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका लागि सिसडोलमा लागू गरिएको विधि अनुसार ल्यान्डफिल नजिकका धादिङ तथा नुवाकोटका प्रभावितलाई रकम वितरण गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गरिएको छ।
पहिले वार्षिक ६५ लाख रुपैयाँ वितरण हुँदै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट बढाएर एक करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
फोहोर लैजान राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर छुट्टै बाटो प्रयोग गर्न शहरी विकास विभागले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गर्न परामर्शदाता कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। ल्यान्डफिल प्रभावित क्षेत्रका चार सडकखण्ड स्तरोन्नतिको लागि बोलपत्र आह्वान भई मूल्याङ्कनको चरणमा पुगेको छ।