बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ले पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनामाथि लागेको मानवता विरोधी अभियोगसम्बन्धी मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै आगामी नोभेम्बर १३ मा फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ, ढाका ट्रिब्युनले जानकारी दिएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं अवामी लिग नेतृ हसिनामाथि शासनकालमा नागरिकहरूलाई यातना दिएको तथा जबरजस्ती बेपत्ता बनाएको आरोप छ। सन् २०२४ को अगस्टमा विद्यार्थी आन्दोलनले हसिनाको सत्ता पतन गराएपछि उहाँ देश छाड्न बाध्य हुनुभएको थियो। अहिले बंगलादेशमा नोबेल विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको छ।
राज्यद्वारा नियुक्त कानूनी सल्लाहकार मोहम्मद अमिर हुसेनले हसिनामाथि लगाइएका आरोपहरू राजनीतिक प्रेरित भएको दाबी गर्दै अदालतमा बहस गर्नुभएको छ। उहाँले शेख हसिनाले देश छोड्न नचाहेको तर अवस्था गम्भीर भएकाले बाध्य भएर बाहिरिनु परेको बताए। “शेख हसिनाले देश छोड्दिन भन्नु भएको थियो, तर अन्ततः हेलिकप्टरमार्फत देश छाड्नुपर्यो,” अमिर हुसेनले ढाका ट्रिब्युनसँग भने।
अमिर हुसेनले अदालतमा दाबी गर्दै शेख हसिनामाथि लगाइएका षड्यन्त्रका आरोपहरूमा हिटलरले यहुदीहरूमाथि गरेको नरसंहारजस्तो प्रमाण नभएको बताउनुभयो। उहाँले निष्पक्ष न्यायको अपेक्षा रहेको पनि जोड दिनुभयो।
यसअघि, अक्टोबर ८ मा आइसिटीले जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको मुद्दामा शेख हसिनासहित ३० जनाविरुद्ध गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेको थियो। अदालतले उनीहरूलाई अक्टोबर २२ भित्र उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। तीन सदस्यीय न्यायिक बेञ्चको नेतृत्व न्यायाधीश मोहम्मद गोलाम मोर्तुजा मजुमदारले गरेका छन्।
गिरफ्तारी वारेन्टमा पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान, हसिनाका रक्षा सल्लाहकार मेजर जनरल (रिटायर्ड) तारिक अहमद सिद्दीकी, पूर्व प्रहरी प्रमुख बेन्जिर अहमदसमेत छन्। बाँकी प्रतिवादीहरूमा अधिकांश सेना अधिकारी छन्।
दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा हसिनासहित अन्य अभियुक्तमाथि विपक्षी कार्यकर्ताहरूलाई अपहरण गरी आरएबी र गुप्तचर महाशाखाका सोधपुछ केन्द्रमा यातना दिएको आरोप छ।
मानवता विरोधी पाँचवटा आरोपमा विभिन्न पूर्व डिजिएफआई महानिर्देशकको नाम पनि समावेश छ।
अक्टोबर २२ मा आइसिटीले हसिनाको शासनकालमा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका घटनामा संलग्न १५ जना सेना अधिकारीलाई जेल पठाउन आदेश दिएको छ।