जेन–जी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुई महत्वपूर्ण विकल्प प्रस्तुत गरिएको खुलासा भएको छ। प्रधानसेनापति अशोक राज सिग्देलले आन्दोलनले उग्र रूप लिँदै जाँदा मानव क्षति रोक्न राजनीतिक समाधान खोज्ने, आवश्यक परे राजीनामासम्म जाने वा संवैधानिक प्रक्रियामार्फत नेपाल सेनालाई परिचालन गर्ने विकल्प राखिएको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री निवासमा भएको उच्चस्तरीय छलफलका क्रममा उक्त प्रस्ताव गरिएको सिग्देलले स्पष्ट पारे। उनले नेपाल सेना स्वतन्त्र रूपमा परिचालित हुन नसक्ने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस तथा राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति पाएपछि मात्रै परिचालन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए।
साथै, खुफिया निकायहरूले आन्दोलन चर्किने संकेत केही दिन अगावै दिएको भए पनि समयमै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक नबस्दा रणनीतिक निर्णयमा ढिलाइ भएको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, सेना देशभरका महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा गर्न सक्रिय रहँदै न्यूनतम क्षति हुने गरी संयमता अपनाएको बताइएको छ।