काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या तथा खानेपानी मन्त्री निशा मेहताले मन्त्रालय र विभागमा दरबन्दीविना काजमा रहेका सहसचिव डाक्टरहरूको जिम्मेवारी फिर्ता गर्न थाल्नु भएको छ। विगतका सरकारले दरबन्दीमा पठाउन कठिनाई देखिएपनि, मन्त्री मेहताले व्यवस्थापनको सुरु टाउकाबाटै गरेर सुधार प्रक्रिया अघि बढाएकी हुन्।
मन्त्री मेहताले तल्लो तहका कर्मचारीसम्म काम गर्न सहज बनाउने लक्ष्यकासाथ माथिल्लो तहबाटै पुनःसंयोजन थालेकी छिन्। केही प्रमुख विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको काज फिर्ता भइसकेको छ भने, अब महाशाखा प्रमुखहरूको व्यवस्थापनमा समेत प्राथमिकता दिइएको छ।
स्वास्थ्य लाइभले दरबन्दी नपुगेका र विभिन्न काजसम्बन्धी जिम्मेवारी सम्हालिरहेका महाशाखा प्रमुखहरूको नामावली समेत सार्वजनिक गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी लामो समयदेखि मन्त्रालय काजमा छन् भने एचइओसी शाखाको नेतृत्व पनि सम्हालिरहेका छन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल पनि काजमा कार्यरत छन्, यद्यपि, उनको दरबन्दी स्पष्ट छैन। उनले दरबन्दी मन्त्रालयमै हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्।
वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डा. सरोज शर्मा कांग्रेस सरकारको पालादेखि वीर अस्पतालबाट मन्त्रालय झिकिएका हुन्। उनी हाल गुणस्तर तथा नियमन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन्।
निति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. चुमनलाल दासको दरबन्दी नारायणी अस्पताल, वीरगञ्जमा भएपनि उनी केही समयअघिदेखि मन्त्रालयमा काजमा आएर काम गरिरहेका छन्।
डा. राशन न्यौपाने, भरतपुर अस्पतालमा दरबन्दी भएपनि उनी लामो समय बेरोजगार थिए, अहिले भने इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, टेकुको निर्देशक बनेका छन्। उनी ओर्थोपेडिक चिकित्सकसमेत हुन्।
डा. मदन कुमार उपाध्याय, परिवार कल्याण महाशाखा निर्देशकको जिम्मेवारीमा छन्, जबकि उनको दरबन्दी राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर हो। उनी काजमा परिवार कल्याणमहाशाखा पुगेका छन्।
डा. सर्वेश शर्मा राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन्। उनको दरबन्दी भने केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा परेको छ।
मानसिक समस्या देखाएका कर्मचारीमाथि छानबिनको माग
त्यस्तै, समायोजनको समयमा मानसिक समस्या देखाए भन्दै राज्यलाई ठग्ने तर हाल प्रभावशाली पदमा पुग्ने केही उच्च अधिकारीहरूको छानबिनसमेत आवश्यक देखिन्छ। यस्ता कर्मचारीहरूको विवरण स्वास्थ्य लाइभसँग सुरक्षित रहेको जनाइएको छ। मन्त्रीले वीर अस्पतालका मेडिकल बोर्डको रिपोर्टहरूको समेत विश्लेषण गरी यस्ता नियुक्ति प्रक्रियामा निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।